भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे हॅकेथॉन 2024

परिचय

या हॅकेथॉन 2024 चे प्राथमिक उद्दिष्ट म्हणजे नाविन्यपूर्ण AI तंत्रज्ञानाचा शोध घेणे आहे जे सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्रीच्या दैनंदिन कामकाजात समाविष्ट केले जाऊ शकतात. हे तंत्रज्ञान केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम, 2013 चे पालन करत नाही, तर न्यायालयाची कार्यक्षमता, अचूकता आणि एकूणच कार्यक्षमतेवर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम घडवून आणते.

रजिस्ट्रीद्वारे समस्या, आव्हाने, कार्यप्रवाहाचे परिष्कार आणि कार्यक्षमता वाढीसाठी विचारमंथन करण्याची परंपरा सुरू ठेवण्यासाठी, उपाय आणि कल्पनांचा शोध घेण्यासाठी हॅकेथॉन 2023 आयोजित केले गेले.

थीम

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये पार पाडली जाणारी अधिकृत कार्ये सुधारण्यासाठी आणि अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तंत्रज्ञानातील उपायांचा शोध घेणे.

समस्या विधाने

विधान-A

पक्षकारांचे नाव, पत्ता, कायदा, कलमामधील कायदेशीर तरतुदी, विषय श्रेणी, विशेष अनुमती याचिका फॉर्म 28, सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013, वैधानिक अपील इत्यादी सारख्या याचिकांचे स्वरूप ओळखणे, प्रकरणांची छाननी, त्रुटी दूर करण्यासाठी मेटाडेटा, डेटाफील्डसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मॉडेल विकसित करणे.

विधान-B:

खटल्याशी संबंधित माहिती, निकाल, न्यायालयीन कागदपत्रे इत्यादींविषयी च्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी भारतीय राज्यघटना, 1950 च्या इंग्रजी आणि अनुसूचित भाषांमध्ये संभाषण यूज केस चॅटबॉटसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित मॉडेल विकसित करणे.

तांत्रिक मापदंड आणि निकष (मूल्यांकनाचे मापदंड)

वेळ

मूल्यांकन प्रक्रिया

1. अर्ज सबमिशनच्या कट-ऑफ तारखेनंतर, स्क्रिनिंग आणि मूल्यांकन समिती सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 द्वारे त्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांच्या आधारे 15 उमेदवारांची निवड करेल. हे उमेदवार निवड-पडताळणी समितीसमोर प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट सादर करतील.
2. शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना मूल्यांकन समितीकडे स्क्रिनिंगसाठी नवी दिल्लीत उपस्थित राहावे लागेल.
3. हा कार्यक्रम अनेक सत्रांमध्ये विभागला जाईल, ज्यामध्ये प्रत्येक सहभागींना त्यांच्या सादरीकरणासाठी आणि प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्टसाठी विशिष्ट वेळ दिला जाईल.
4. प्रत्येक सहभागीला निवड-पडताळणी समिती आणि माननीय न्यायाधीश प्रभारी यांच्याशी त्यांचे सादरीकरण, संवाद आणि प्रश्नोत्तर सत्रासाठी 30 मिनिटे असतील.
5. पूर्वनिर्धारित मापदंडांनुसार प्रस्तावांचे मूल्यांकन केले जाईल.
6. निवड-पडताळणी समिती त्यांचे मूल्यांकन निकाल माननीय प्रभारी न्यायाधीशांना सबमिट करेल.
7. माननीय प्रभारी न्यायाधीश, माननीय सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून, हॅकेथॉन 2024 चा विजेता आणि उपविजेता म्हणून सर्वोत्तम प्रस्तावाची निवड करण्यासाठी समितीचे मत विचारात घेतील.
8. शॉर्टलिस्ट करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम आणि सर्व सहभागींसाठी बंधनकारक आहे.
9. सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक टीमला पूर्वनिर्धारित निकषांच्या आधारे गुण देईल आणि अंतिम गुणांसह विजेता आणि उपविजेता निश्चित करेल.

ग्रॅटिफिकेशन/बक्षिसे

1. विजेता आणि उपविजेत्यांना ट्रॉफी
2. शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांसाठी सहभाग प्रमाणपत्र
3. विजेता/विजेते, उपविजेता/उपविजेते आणि शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांना स्मरणिका.
4. अशा पुरस्काराच्या संदर्भात वेळोवेळी लागू होणारे कोणतेही वैधानिक कर, कर्तव्ये किंवा कर संबंधित पुरस्काराच्या विजेत्याला देय असतील.

प्रवेश आणि पात्रता

1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या ऑनलाइन प्रवेश फॉर्मद्वारे प्रवेशिका सबमिट करणे आवश्यक आहे (www.sci.gov.in) आणि मायगव्ह (https://innovateindia.mygov.in/).
2. हॅकाथॉन 2024 भारतातील संस्था (कंपनी, शैक्षणिक संस्था), स्टार्टअप्स आणि आयटी आणि एआयमध्ये कौशल्य असलेल्या व्यक्ती/इतरांसाठी खुली आहे.
3. उपाय AI-आधारित, अद्वितीय, नाविन्यपूर्ण आणि सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 चे पालन करणारे असले पाहिजेत. त्यांनी प्रदान केलेल्या समस्येचे विधान संबोधित केले पाहिजे आणि इतरत्र वापरले जाऊ नये.
4. प्रवेशिका इंग्रजीमध्ये असणे आवश्यक आहे आणि फॉर्ममध्ये विहित केल्याप्रमाणे सबमिट करणे आवश्यक आहे.
5. अपूर्ण किंवा चुकीच्या प्रवेशिका किंवा कालमर्यादेनंतर सादर केलेल्या प्रवेशिका अवैध ठरवल्या जाऊ शकतात. अशा प्रवेशिकांचा स्वीकार करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे.
6. सर्वोच्च न्यायालय सहभागास परवानगी देण्याचा किंवा प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार राखून ठेवते.

बौद्धिक संपदा आणि अधिकार

1. बौद्धिक संपदा अधिकारांतर्गत संरक्षित प्रवेशिका मान्य आहेत, परंतु मालकी किंवा गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार नाही.
2. सहभागी त्यांच्या कल्पनांचे बौद्धिक संपदा अधिकार राखून ठेवतात.
3. सहभागींकडे सर्व अधिकार असणे आवश्यक आहे किंवा त्यांच्या सबमिशनसाठी आवश्यक परवाने असणे आवश्यक आहे आणि विनंती केल्यावर पुष्टी प्रदान करणे आवश्यक आहे.
4. सबमिशन मूळ असणे आणि कोणत्याही तृतीय-पक्षाच्या अधिकारांचे उल्लंघन न करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही बौद्धिक संपदा उल्लंघनासाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार नाही.
5. सहभागी सर्वोच्च न्यायालयाला अतिरिक्त भरपाई किंवा मंजुरीशिवाय जाहिरात आणि प्रचारासाठी त्यांची नावे, प्रतिमा आणि सबमिशन वापरण्याचा अधिकार देतात.

सामान्य अटी

1. हे नियम भारतीय कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात आणि विवाद नवी दिल्ली न्यायालयाच्या अधीन आहेत.
2. हेराफेरी किंवा अन्यायकारक पद्धतींमुळे अपात्र ठरवले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय कधीही हॅकेथॉन बदलू शकते, रद्द करू शकते किंवा निलंबित करू शकते.
3. हॅकेथॉनमध्ये सहभाग किंवा बदलांमुळे झालेल्या कोणत्याही नुकसान किंवा हानीसाठी सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार नाही.
4. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या नियंत्रणाबाहेरील कोणत्याही व्यत्यय किंवा रद्द करण्यासाठी जबाबदार नाही.
5. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक आहेत.
6. सर्वोच्च न्यायालय पूर्वसूचना किंवा दायित्व न देता नियम बदलू शकते किंवा हॅकेथॉन समाप्त करू शकते.
7. सहभागी सहमत आहेत की सर्वोच्च न्यायालय पूर्व मंजुरीशिवाय प्रकाशने आणि प्रचार सामग्रीसाठी सादर केलेले प्रतिसाद आणि तपशील वापरू शकते.
8. हॅकेथॉन दरम्यान सहभागींनी केलेल्या कोणत्याही कामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही खर्च केला जाणार नाही.