तंत्रज्ञानाद्वारे अन्न वितरणात परिवर्तन

वर्णन

2013 चा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) 80 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (PDS) उच्च अनुदानित अन्नधान्य मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो. पात्र कुटुंबांमध्ये अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंबे (PHH) श्रेणींमध्ये समाविष्ट आहेत. सर्वात गरीब समजल्या जाणाऱ्या AAY कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्य प्रति कुटुंब मिळते, तर PHH कुटुंबांना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य मिळते. 1 जानेवारी 2024 पासून, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत अन्नधान्य मोफत दिले जाते.

देशाची अन्न सुरक्षा केंद्रे आणि राज्य सरकारांद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या जटिल पुरवठा साखळीवर अवलंबून आहे, ज्यामध्ये 5.3 लाख रास्त भाव दुकाने (FPSs) मुख्य अंतिम-माईल वितरण एजंट म्हणून काम करतात. FPSs, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे परवानाकृत आणि व्यवस्थापित, PDS द्वारे शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरीत करतात आणि प्रति-क्विंटल व्यवहारांवर आधारित डीलर मार्जिनद्वारे भरपाई प्राप्त करतात. लाभार्थ्यांना कार्यक्षम वितरणासाठी FPSs महत्वाचे आहेत.

भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) PDS चे आधुनिकीकरणासाठी आणि पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध तंत्रज्ञान-आधारित हस्तक्षेप सुरू केले आहेत. 12व्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-17) लागू करण्यात आलेल्या TPDS ऑपरेशन्स योजनेच्या एंड-टू-एंड संगणकीकरणामुळे कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आणि गळती रोखण्यात आणि अन्नधान्य डायव्हर्जनला प्रतिबंध करण्यात मदत झाली. आज, जवळपास 100% शिधापत्रिका आधार-सीडेड आहेत आणि 97% व्यवहार बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण वापरतात. तथापि, खालील समस्या अजूनही आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे -

1) FPSsचा वापर प्रामुख्याने दर महिन्याला 1 ते 2 आठवड्यांपर्यंत अन्नधान्याच्या वितरणासाठी केला जातो, ज्यामुळे उर्वरित कालावधीसाठी त्यांचा कमी वापर केला जातो. यामुळे अतिरिक्त सामुदायिक सेवा प्रदान करण्यासाठी आणि FPS विक्रेत्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी FPS पायाभूत सुविधांचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध होते.

2) FPSची आर्थिक व्यवहार्यता * FPS डीलर्सची कमाई केवळ वितरित शिधापत्रिकेच्या कमिशनवर अवलंबून असते. डीलर मार्जिन, एप्रिल 2022 मध्ये शेवटचे सुधारित, राज्याच्या कॅटेगरीनुसार बदलतात:

  राज्यांची कॅटेगरी पूर्वीचे निकष (प्रति क्विन्टल रुपयाचा दर) सुधारित निकष (एप्रिल 2022 नंतर) (प्रति क्विन्टल रुपया दर)
FPS डीलर्स मार्जिन सामान्य कॅटेगरीची राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश 70 90
अतिरिक्त मार्जिन 17 21
FPS डीलर्स मार्जिन ईशान्येकडील राज्ये, हिमालयीन राज्ये आणि बेट राज्ये 143 180
अतिरिक्त मार्जिन 17 26

वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चामुळे, FPS विक्रेते त्यांच्या उत्पन्नाबद्दल वाढत्या प्रमाणात असमाधानी झाले आहेत. 11 %पेक्षा कमी FPS डीलर मार्जिनवर दरमहा 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावतात आणि अंदाजे 76,500 FPS 100 पेक्षा कमी रेशन कार्ड व्यवस्थापित करतात. FPS (उदा. CSC, बँकिंग सेवा) येथे अतिरिक्त सेवांना अधिकृत करणे आणि गैर-PDS वस्तूंच्या विक्रीला परवानगी देणे यासारख्या आर्थिक आव्हाने कमी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांनंतरही, आर्थिक स्थिरता ही चिंतेची बाब आहे.

3) अन्न सुरक्षेकडून पोषण सुरक्षेकडे संक्रमण* DFPD सध्या PDS द्वारे 81 कोटी व्यक्तींना मोफत अन्नधान्य पुरवते, ऊर्जा-समृद्ध तृणधान्यांसह (तांदूळ आणि गहू) अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करते. याव्यतिरिक्त, DFPD PDS द्वारे लोह, फॉलिक ऍसिड आणि व्हिटॅमिन B12 सह फोर्टिफाइड तांदूळ पुरवठा करते. या उपाययोजनांमुळे अन्नसुरक्षेत सुधारणा झाली असली तरी, NHFS-5 डेटाद्वारे पुराव्यांनुसार लोकसंख्येचा एक महत्त्वाचा भाग अजूनही पोषणाच्या कमतरतेने ग्रस्त आहे. उच्च अशक्तपणा दर (मुलांमध्ये 67.1%, महिलांमध्ये 57% आणि पुरुषांमध्ये 25%) आणि पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये सतत स्टंटिंग, वाया जाणारे आणि कमी वजनाच्या समस्या चालू असलेल्या पोषणविषयक आव्हानांवर प्रकाश टाकतात.

विषयासंबंधित क्षेत्र

लाभार्थ्यांमधील FPS वितरण नेटवर्क आणि पोषण या दोन्हींना आव्हान देणाऱ्या समस्यांच्या संदर्भात, विभाग FPS डीलरचे उत्पन्न वाढवण्यासोबत पोषण परिणाम सुधारण्यासाठी नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव शोधत आहे. यामध्ये PMGKAY अंतर्गत 80 कोटी लाभार्थ्यांसह सर्व नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात पोषक आहार आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरेशा प्रमाणात पुरविल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी पोषण हबमध्ये FPS (वाजवी किंमतीची दुकाने) चे सर्वांगीण परिवर्तन समाविष्ट असू शकते. याव्यतिरिक्त, शाश्वत व्यवसाय मॉडेलद्वारे त्यांची कमाई वाढविण्यासाठी FPS मालकांना सक्षम करण्यासाठी विभाग नाविन्यपूर्ण उपाय शोधत आहे.

समस्या विधान

अ. सर्वसमावेशक पोषण ॲक्सेससाठी FPS चे पोषण केंद्रांमध्ये रूपांतर करणे

गरीब आणि असुरक्षित लोकांना केवळ अत्यावश्यक अन्नधान्यच नाही तर योग्य पोषण देखील मिळू शकेल याची खात्री करण्यासाठी विद्यमान FPS (वाजवी किंमतीची दुकाने) पोषण केंद्रांमध्ये बदलणे. अशाप्रकारे बाजरी, कडधान्ये, स्वयंपाकाचे तेल, कच्ची फळे आणि भाज्या, दूध, अंडी, सोयाबीन आणि इतर उपलब्ध पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ यासारख्या पोषक तत्वांनी समृद्ध खाद्यपदार्थांची विस्तृत श्रेणी बाजारात उपलब्ध आहे जी लाभार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण पोषण प्रदान करेल.

ब. शाश्वत बिझनेस मॉडेल्स आणि तांत्रिक इनोव्हेशनद्वारे FPS मालकांना सक्षम करणे

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे शाश्वत व्यवसाय मॉडेल्सचा अवलंब करण्यासाठी FPS मालकांना सक्षम करण्यासाठी नवीन शक्यता आणि संधी उघडण्यास विभाग उत्सुक आहे. सारांश म्हणजे PDS नसलेल्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करून आणि विद्यमान जागेचा नाविन्यपूर्ण वापर करून सुधारित कार्यक्षमतेची खात्री करून तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पर्यायामध्ये FPS चे रूपांतर करणे.

पात्रता निकष

  1. स्टार्ट-अप, इनोव्हेटर, शाळा/शैक्षणिक संस्था, कौशल्य विकास संस्था इत्यादी म्हणून मान्यताप्राप्त सर्व संस्था.
  2. सर्व संस्थांनी वरील विषयाधारित क्षेत्रांमध्ये नाविन्यपूर्ण उपाय प्रदान केले पाहिजेत

मूल्यमापन प्रक्रिया आणि निकष

सबमिशनचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्क्रिनिंग प्रक्रिया स्वीकारली जाईल. स्क्रिनिंग समिती सहभागींनी सादर केलेल्या फॉर्मची प्रारंभिक शॉर्टलिस्ट करेल. त्यानंतर, शैक्षणिक संस्था, स्टार्ट-अप्स, डोमेन तज्ञ इत्यादींचा समावेश असलेली तज्ञ समिती विजेत्यांची निवड करण्यासाठी उपायांची अंतिम तपासणी करेल.

प्रस्तावांच्या मूल्यांकनासाठी समित्या खालील व्यापक मापदंडांचा विचार करतीलः

  1. नावीन्यपूर्णता
  2. उपयुक्तता
  3. विषयाशी कितपत संबंधित आहे
  4. समाजावर परिणाम म्हणजे प्रदान केलेल्या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी ते किती उपयुक्त ठरेल?
  5. प्रतिकृतीक्षमता
  6. स्केलेबिलिटी
  7. उपयोजन / रोल-आऊटची सुलभता
  8. उपायाच्या अंमलबजावणीमध्ये सामील संभाव्य जोखीम.
  9. प्रस्तावाची पूर्तता

नियम व अटी

  1. सहभागींनी संपूर्ण समस्या विधाने आणि विभागाद्वारे परिभाषित केलेल्या मापदंडांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे आणि नाविन्यपूर्ण, सर्वसमावेशक उपाय सादर करणे आवश्यक आहे.
  2. सर्व सहभागींनी आव्हानासाठी नमूद केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
  3. त्यांच्या कल्पनांच्या नाविन्यपूर्णता आणि व्यवहार्यतेवर आधारित विजेत्यांची निवड केली जाईल. पुढे जाऊन, विभागाला नाविन्यपूर्ण आणि संभाव्य अंमलबजावणी करण्यायोग्य उपाय आढळल्यास, विजेत्यांना बोलावले जाईल आणि तपशीलवार सादरीकरण करण्यास सांगितले जाईल. एकदा मंजूर झाल्यानंतर, विभाग FPS मध्ये अंमलबजावणीसाठी आर्थिक परिणाम तपासेल.
  4. विजेते विकसित केलेल्या उपाय/उत्पादनाची मालकी राखून ठेवतील परंतु आव्हानासाठी निर्दिष्ट केलेल्या नियम आणि अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
  5. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या निर्णयाच्या आधारे विवाद सोडवले जातील.
  6. आयोजक त्यांच्या विवेकबुद्धीने सहभाग मागे घेण्याचा किंवा सबमिशन नाकारण्याचा अधिकार राखून ठेवतात.

टाइमलाइन

1 सुरुवातीची तारीख- फॉर्म सबमिशन 25 जून, 2024
2 फॉर्म आणि कल्पना सादर करण्याची शेवटची तारीख 25 जुलै, 2024
3 कल्पनेचे मूल्यांकन 20 ऑगस्ट, 2024
4 विजेत्याची घोषणा 27 ऑगस्ट, 2024

पत्रव्यवहार

महत्त्वाच्या तारखा आणि इतर संबंधित माहिती अधिसूचित करण्यासह सर्व आवश्यक कम्युनिकेशन अन्न आणि वितरण विभाग हाताळेल.

बक्षिसे

टॉप 3 सर्वात नाविन्यपूर्ण कल्पनांना खालील पारितोषिके दिली जातीलः

  1. INR. 40,000 सर्वात नाविन्यपूर्ण उपायासाठी.
  2. INR. 25,000 दुसऱ्या सर्वात नाविन्यपूर्ण उपायासाठी; आणि
  3. INR. 10,000 तिसऱ्या सर्वात नाविन्यपूर्ण उपायासाठी.

पोषण सुरक्षेच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आणि आपल्या समाजातील लाखो लोकांचे जीवन बदलण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा! आम्ही तुमच्या सहभागाची आणि सर्जनशील उपायांची वाट बघत आहोत.