ग्रामीण भारतातील सर्व घरांना वैयक्तिक घरगुती नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी जल जीवन मिशनची संकल्पना आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागांतर्गत हर घर जल तुम्हाला भारतातील सर्जनशील लोकांना एका विशेष चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठीआमंत्रित करत आहे. नळातून पाणी पिणे आणि क्लोरिनेटेड पाणी यासारख्या विषयांसाठी पाण्याच्या गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवर मल्टी-मोड कम्युनिकेशन अभियानावर तुमचा ठसा उमटविण्याची ही एक संधी आहे ज्याचा उद्देश भारतातील ग्रामीण लोकांमध्ये जनजागृती करणे आहे. नळाच्या पाण्याविषयीचे गैरसमज मोडून काढणे हे आव्हान आहे जसे की:
मिथक 1: नळातील पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित नाही.
मिथक 2: नळातील पाण्यात खनिजे जास्त प्रमाणात नसतात.
मिथक 3: नळाच्या पाण्याची चव स्वच्छतेची खराब गुणवत्ता किंवा क्लोरिनेशनमुळे खराब लागते
मिथक 4: नळातील पाण्यात TDS चे प्रमाण जास्त असते.
मिथक 5: नळाचे पाणी साठवलेले असते आणि ते ताजे नसते.
आपल्या सर्वांना माहित आहे की नळातून पिणे आणि पुरवठादाराकडून सुरक्षित पाण्याचा आग्रह धरणे हा आपल्याला पोषण देणारे पाणी मिळविण्याचा सर्वात किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक मार्ग आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे निर्जंतुकीकरणाचा वापर ज्यामुळे पाणी साठवताना, हाताळताना, वितरण करताना संभाव्य बॅक्टेरिओलॉजिकल प्रदूषणापासून सुरक्षित राहते. ग्रामीण भागात क्लोरिनेशनसारख्या निर्जंतुकीकरणाचा स्वीकार कमी आहे.
एक सहभागी म्हणून, तुमचा टास्क नळाचे पाणी पिणे आणि क्लोरीनयुक्त पाणी सुरक्षित आहे यासारख्या विषयांसाठी पाण्याच्या गुणवत्तेच्या मुद्द्यांवर मल्टी-मोड कम्युनिकेशन अभियान डिझाइन करणे हा आहे.
शीर्षक, उपशीर्षक, थीम लोकांपर्यंत कसे पोहोचवण्याची योजना तुम्ही आखत आहात, कोणत्या माध्यमातून, आपण कोणत्या प्रकारचे संदेश किंवा क्रिएटिव्ह विकसित करू शकतो किंवा योजना आखू शकतो इत्यादींसाठी मल्टी-मोड कम्युनिकेशन अभियान.
सर्वोत्तम संभाव्य अभियानाची रचना ओळखली जाईल आणि त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तुमचे सर्जनशील इनपुट आपल्या देशाला जल-सुरक्षित राष्ट्र बनविण्याच्या मार्गाला आकार देण्यास मदत करेल.
वर नमूद केलेल्या JJM अभियानाच्या उद्दिष्टाशी जागरूकता योजना किंवा कल्पना कशा संरेखित केल्या जातात, त्यांची मौलिकता, वैविध्यपूर्ण प्रेक्षकांना त्यांचे आवाहन आणि कम्युनिकेशनच्या विविध माध्यमांद्वारे एक शक्तिशाली संदेश संक्षिप्तपणे पोहोचविण्याची त्यांची क्षमता यावर आधारित तुमच्या मल्टी-मोड कम्युनिकेशन अभियानाचे मूल्यांकन केले जाईल. तसेच, या कल्पनांमध्ये काही इनबिल्ट इम्पॅक्ट इव्हॅल्यूएशन मॅट्रिक्स असले पाहिजेत, जेणेकरून आपण अभियानाच्या प्रगती/प्रभावाचा मागोवा घेऊ शकू. निवड समिती नमूद केलेल्या मापदंडांच्या आधारे कल्पनांचे मूल्यांकन करेल आणि विजेत्यांची निवड करेल.
# |
मापदंड |
वर्णन |
|
1 |
मौलिकता |
संदेशाचा आणि कल्पनेचा शक्तिशाली प्रभाव असला पाहिजे आणि त्याची चोरी केलेली असू नये. |
2 |
पोहोच |
या अभियानाने विविध प्रेक्षकांना आकर्षित केले पाहिजे. |
|
3 |
तांत्रिक व्यवहार्यता |
अभियानाची वैशिष्ट्ये, स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी आणि वाढ. |
4 |
रोडमॅप |
कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजी, प्रेक्षकांच्या वेगवेगळ्या गटापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा वेळ. |
|
5 |
टीमची क्षमता आणि संस्कृती |
टीम लीडर्सचा प्रभाव (म्हणजे मार्गदर्शन करण्याची क्षमता, कल्पना मांडण्याची क्षमता), टीम सदस्यांची पात्रता, वाढ आणि |
6 |
आर्थिक योजना |
अभियानाची योजना अंमलात आणण्यासाठी संभाव्य खर्च. |
|
7 |
युनिक सेलिंग पॉईंट (USP) |
अभियान योजना दर्शविणाऱ्या अद्वितीय वैशिष्ट्यांची यादी. |
BioE3 चॅलेंजसाठी D.E.S.I.G.N हा BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैव तंत्रज्ञान) धोरण चौकटीअंतर्गत एक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश देशातील तरुण विद्यार्थी आणि संशोधकांनी चालवलेल्या नाविन्यपूर्ण, शाश्वत आणि स्केलेबल बायोटेक्नॉलॉजिकल उपायांना प्रेरणा देणे आहे, ज्याची मुख्य थीम 'त्यांच्या काळातील गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी तरुणांना सक्षम करणे' आहे.

To promote awareness on heatwave preparedness and encourage creative expression among school students, the National Disaster Management Authority (NDMA), through the MyGov platform, invites school students from across the country to participate in the nationwide Poster Making Competition on the theme: Stay Cool, Stay Safe

8 वा केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी औद्योगिक आणि बिगर-औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवांशी संबंधित कर्मचारी; संरक्षण दलांशी संबंधित कर्मचारी, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी; भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, संसदेच्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या नियामक संस्थांचे (RBI व्यतिरिक्त) सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांचा खर्च केंद्रशासित प्रदेशांनी उचलला आहे, केंद्रशासित प्रदेशांमधील अधीनस्थ न्यायालयांचे न्यायिक अधिकारी, पेन्शनधारक, सेवा संघटना/संघटना, केंद्र सरकारचे मंत्रालये/विभाग/संघटना/केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून प्रतिनिधित्व/मेमोरँडम/सूचना मागवत आहे.
