प्रत्येक मुलाला आणि महिलेला पुरेसे पोषण मिळेल आणि त्यांना भरभराटीची संधी मिळेल असे भविष्य घडवण्यासाठी, जागरूकता, शिक्षण आणि वर्तन बदलासाठी नाविन्यपूर्ण आणि शाश्वत दृष्टिकोन आवश्यक आहेत.
संसदेने तीन नवीन फौजदारी कायदे मंजूर केले आहेत: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), जे अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा घेतील.
