संक्षिप्त परिचय
भारतीय संसदेने भारतीय दंड संहिता, 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 या तीन ऐतिहासिक कायद्यांच्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आणि भारतीय दक्षता अधिनियम, 2023 या तीन ऐतिहासिक कायद्यांची जागा घेऊन फौजदारी न्याय व्यवस्थेत परिवर्तनकारी पाऊल उचलले आहे. भारतीय न्यायमूल्यांवर (न्याय) आधारलेले हे नवे कायदे दंडात्मक दृष्टिकोनातून न्यायाभिमुख दृष्टिकोनाकडे वळण्याचे द्योतक आहेत, जे भारतीय न्याय पद्धतीचे प्रतिबिंब आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणारी, कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणारी, सर्वांना सुलभ आणि जलद न्याय मिळवून देणारी फौजदारी न्यायव्यवस्था निर्माण करणे हे या मागचे उद्दिष्ट आहे. ही सुधारणा भारतातील समन्यायी, आधुनिक आणि न्याय्य कायदेशीर चौकटीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल दर्शवते.
कार्यक्रमाचा तपशील
- नवीन कायद्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांबद्दल नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलै 2024 पासून लागू होतील.
- प्रत्येक पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (OIC) कार्यक्रमांचे आयोजन करतील.
- यामध्ये महिला, युवक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, मान्यवर, बचत गटांचे सदस्य, अंगणवाडी केंद्रे, स्थानिक शांतता समिती तसेच शाळा- महाविद्यालये आदी शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असेल.
- OIC ला इव्हेंट्सची हाय-रिझोल्यूशन चित्रे सादर करावी लागतील.
महत्त्वाच्या तारखा
सुरुवातीची तारीख | 1 जुलै 2024 |
समाप्ती तारीख | 29 जुलै 2024 |