ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860, ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1973, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 1872, ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (ਨਿਆਂ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

• ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖ-ਅਧਿਕਾਰੀ (OIC) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• OIC ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ